अदालतको आदेश बेवास्ता गरी वीरगञ्ज दूरसञ्चार कार्यालय भत्काइएको टेलिकमको आरोप

CORPORATE
मंगलवार, भाद्र १६,२०८३ 14:46:58

काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले एकपक्षीय रूपमा पुनः भत्काएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

दूरसञ्चार स्थापनाकालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध कायम गर्न प्रयोग हुँदै आएका संवेदनशील उपकरणसमेत रहेको कार्यालय भवन अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भत्काइएको टेलिकमको दाबी छ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा सडकको मापदण्डसम्बन्धी रिट निवेदन विचाराधीन छ। अदालतबाट भएका आदेश तथा कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै भवन भत्काइएको कम्पनीको आरोप छ।

सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा वीरगञ्जको घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने दाबी गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको टेलिकमले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा अदालतले साविकको २५ मिटर मापदण्डअनुसार संरचनालाई यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी अवस्था स्पष्ट पारेको थियो।

टेलिकमले अदालतको अन्तिम निर्णय तथा कानुनी प्रक्रिया टुंगिनुअघि नै भवन भत्काइनु कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ।

नेपाल टेलिकमले सडक डिभिजन कार्यालयले आफ्नै नापजाँचबाट कायम गरेको मापदण्डसमेत पालना नगरेको आरोप लगाएको छ।

कम्पनीका अनुसार सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउने गरी सडक डिभिजन कार्यालयले गत वैशाख २२ गते नापजाँच गरेको थियो। तर, उक्त नापजाँचबाट निर्धारण भएको सीमाभन्दा बाहिरसमेत टेलिकमको भवन भत्काइएको र थप संरचना भत्काउने तयारी गरिएको कम्पनीको दाबी छ।

टेलिकमले अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्तिम निर्णय नआउँदै एकपक्षीय रूपमा संरचना हटाइनु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ।

नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार भएकाले कार्यालय भवन तथा त्यहाँ जडान गरिएका उपकरणमा भएको क्षतिप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ।

कम्पनीले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने बताउँदै आगामी दिनमा कानुनी मर्यादा पालना गर्न र सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय तथा जिम्मेवार सहकार्य हुनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।

टेलिकमले आफू स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर संरचना व्यवस्थित तथा आवश्यक परे पुनर्निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै अदालतको निर्णय र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।