भोटेकोशीबाट थलिएका उद्योग–व्यवसायलाई राहत र कर सहुलियत दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले राहतदेखि कर तथा महसुल छुटसम्मका सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ‘एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजना’ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण बन्द भएका उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अन्य व्यवसायले राहत, कर तथा महसुललगायतका क्षेत्रमा विशेष सहुलियत पाउने बाटो खुलेको छ। यद्यपि, कुन प्रकृतिको व्यवसायले कति राहत पाउने, कुन–कुन कर तथा महसुलमा कस्तो छुट दिइने र सहुलियत कार्यान्वयनको समयसीमा कति हुने भन्ने विस्तृत कार्यविधि सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले रसुवागढी–केरुङ व्यापारिक नाका, सडक, पुल, भन्सार पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, होटल, गोदाम तथा स्थानीय व्यापार–व्यवसायमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। विपद्पछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्प बनेको अवस्थामा सरकारको एकीकृत पुनर्स्थापना योजनालाई निजी क्षेत्रले महत्त्वका साथ हेर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको जीवनरक्षा, आपत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट प्राप्त हुने ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त रकम तत्कालीन राहत तथा उद्धार कार्यमा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ।

सरकारले चाडपर्वअघि बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन कुल २५ हजार मेट्रिकटन चिनी सहुलियतपूर्ण भन्सार दरमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा उक्त परिमाणको चिनी आयात गरिनेछ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चिनीको माग बढ्ने र त्यसकै आडमा मूल्यवृद्धि तथा अभाव सिर्जना हुन सक्ने जोखिमबीच सरकारले ठूलो परिमाणमा आयात खुला गरेको हो। सरकारी संस्थामार्फत हुने आयातले बजारमा आपूर्ति बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रको मूल्यमा समेत दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, आयातको समय, लागत र उपभोक्ता बिक्री मूल्य भने खुलाइएको छैन।

यसैगरी, भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। उद्धारका क्रममा घाइते हुने सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको निःशुल्क उपचार गरिनेछ भने ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मानमा घटनाको १३औँ दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। उक्त दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।

त्यस्तै, भदौ २३ गते ‘जेनजी शहीद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरेको छ। उनलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।