राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालको आक्रामक जलवायु एजेन्डा, विश्वव्यापी ‘न्यारेटिभ सिफ्ट’को तयारी

 

 

काठमाण्डौ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता जोखिमयुक्त मुलुकको मात्र समस्या हो भन्ने विश्वव्यापी बुझाइ परिवर्तन गर्दै यसलाई सम्पूर्ण विश्वको साझा संकटका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ।

यसपटक नेपालले परम्परागत कूटनीतिक अभिव्यक्तिभन्दा अघि बढेर जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जोखिम र क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउने भएको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको उच्चस्तरीय बहसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु संकटलाई नेपालजस्ता कमजोर तथा जोखिमयुक्त मुलुकहरूको समस्याका रूपमा मात्रै चित्रण गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनको तर्क छ– अहिले यसको असर नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा बढी देखिए पनि दीर्घकालमा जलवायु संकटबाट कुनै मुलुक अलग रहन सक्दैन। यही सन्देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न नेपालले ‘न्यारेटिभ सिफ्ट’को प्रयास गर्ने तयारी गरेको हो।

‘एउटै डुङ्गामा छौँ, डुबे सबै सँगै डुब्छौँ’

परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु संकटको मुद्दा केवल भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेर नपुग्ने भन्दै वैज्ञानिक प्रमाण र वास्तविक क्षतिको तथ्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुग्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको विषयलाई महासभामा प्रमुखताका साथ उठाउने सरकारी तयारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत भोटेकोशी बाढीलाई नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

नेपाल–चीन सीमावर्ती रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधन र पूर्वाधार क्षति पुर्‍याएको थियो। सरकारले यही घटनासहित हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायुजन्य जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानमा पुर्‍याउने तयारी गरेको छ।

जलवायु न्यायसँगै ‘पर्वतदेखि समुद्रसम्म’को मुद्दा

नेपालले महासभामा ‘जलवायु न्याय’सँगै पर्वतीय क्षेत्रको संकटलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ।

हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लिँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा मात्रै सीमित नहुने, नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र र समुद्रसम्म पुग्ने नेपालको तर्क छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले यसअघि पनि हिमाल र समुद्रबीचको पारिस्थितिक सम्बन्धलाई विश्व जलवायु बहसको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

महासभाकै क्रममा नेपालले ‘Sagarmatha to the Sea: A Call to Action for a Climate-Resilient Future’ शीर्षकमा विशेष साइड इभेन्टसमेत आयोजना गर्नेछ। कार्यक्रममार्फत हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र त्यसबाट उत्पन्न हुने व्यापक क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जोखिमतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने नेपालको योजना छ।

ऋण होइन, न्यायपूर्ण जलवायु वित्तमा जोड

नेपालले जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकलाई सहायता गर्ने नाममा थप ऋणको बोझ बोकाउने प्रवृत्तिप्रति पनि प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलनका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ। तर त्यस्तो स्रोत जोखिमयुक्त मुलुकलाई थप ऋणमा फसाउने प्रकृतिको नभई जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार उपलब्ध हुनुपर्ने नेपालको धारणा छ।

सरकारले विशेषगरी Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट नेपालजस्ता जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकलाई तत्काल र न्यायोचित स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठाउने भएको छ।

त्यस्तै जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार, ‘क्लाइमेट स्मार्ट’ कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासका लागि विकसित मुलुकबाट सहज र सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन पनि नेपालले आग्रह गर्नेछ।

विगतको कमजोरीबाट सिकेर परिणाममुखी कूटनीतिको तयारी

परराष्ट्रमन्त्री खनालले विगतका जलवायु वार्तामा नेपालको संस्थागत तयारी, नेतृत्व र नियमित फलोअपमा कमजोरी देखिएको स्वीकार गर्दै अब परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

महासभाको औपचारिक सम्बोधनसँगै हुने विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ‘साइडलाइन’ वार्तालाई समेत स्रोत परिचालन र नेपालको जलवायु एजेन्डा स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी छ।

नेपालले जलवायु संकटसँग जुधिरहँदा आफूले विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याइरहेको योगदानसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ। नेपालमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको, विशाल हिमालय क्षेत्र तथा नदी प्रणालीले क्षेत्रीय र विश्व वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान गरिरहेको विषय पनि महासभामा उठाइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

विश्व समुदायलाई नेपालको सन्देश

यसपटकको महासभामा नेपालको जलवायु सन्देशको केन्द्रमा एउटा स्पष्ट धारणा रहने देखिन्छ—

हिमालमा देखिएको संकट हिमालमै सीमित हुँदैन।

आज नेपाल, हिमाली तथा साना जोखिमयुक्त मुलुकले भोगिरहेको समस्या भोलि ठूलो भूगोल र अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि पनि उत्तिकै गम्भीर बन्न सक्छ।

त्यसैले नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई ‘कम उत्सर्जन गर्ने तर बढी क्षति बेहोर्ने मुलुकको समस्या’ भन्ने भाष्यबाट बाहिर निकालेर मानव सभ्यताकै साझा संकटका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक महासभामा नेपालको आवाज अब केवल ‘हामी पीडित छौँ’ भन्नेमा सीमित नराखी—

‘हामीले नगरेको प्रदूषणको मूल्य तिरिरहेका छौँ, त्यसैले जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्त र विश्वव्यापी जिम्मेवारी अब विकल्प होइन’ भन्ने सन्देशमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।