प्रभु बैंकलाई दशा : बहालवाला सीईओलाई धरौटी, पूर्वसीईओलाई थुना

काठमाण्डौ । प्रभु बैंकमा नेतृत्वको संकट थप गहिरिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मालाई पर्सा जिल्ला अदालतले दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा बसेर मुद्दा लड्न पाउने आदेश दिएकै दिन उनका पूर्ववर्ती अशोक शेरचनलाई उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। एउटै दिन आएका दुई न्यायिक आदेशले बैंकको वर्तमान र पूर्वकार्यकारी नेतृत्व दुवैलाई गम्भीर कानुनी प्रश्नको घेरामा उभ्याएका छन्।

खराब कर्जा र वित्तीय सुधारको चुनौतीसँग जुधिरहेको बैंकका लागि नेतृत्वमाथिको यो संकट अर्को दबाब बनेको छ। कर्जा असुली, जोखिम नियन्त्रण र संस्थागत विश्वास बलियो बनाउनुपर्ने समयमा बैंक हाँकिरहेका र यसअघि हाँकेका दुवै व्यक्तिले फौजदारी मुद्दाको सामना गर्नुपरेको छ।

मंगलबारको घटनाक्रमले प्रभु बैंकमा ‘संकटमाथि संकट’ थपिएको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। शर्माले तत्काल थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा पाए पनि उनीमाथिको अभियोग टुंगिएको छैन। शेरचनको हकमा भने अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।

शर्मालाई धरौटीको सुविधा, आरोपबाट उन्मुक्ति होइन

पर्सा जिल्ला अदालतले शर्मासँग दुई लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो। तत्कालीन सनराइज बैंकको सीईओ हुँदा धितो राखेर स्वीकृत कर्जा निकासा नगरेको प्रकरणमा उनीविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातलगायतको मुद्दा परेको छ।

बयानका क्रममा शर्माले जाहेरवालीलाई नचिनेको तथा सम्बन्धित धितो राखेर कर्जा दिने विषयमा आफूले निर्णय नगरेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए। अदालतले भने जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण, धितोबन्धक लिखत र बैंकबाट प्राप्त पत्रलगायत तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई अहिले नै आरोपित कसुरमा निर्दोष भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी धरौटी माग गरिएको हो।

यसैले धरौटीको आदेशले शर्माको तत्कालको थुनासम्बन्धी प्रश्न सम्बोधन गरे पनि उनीमाथिको कानुनी संकट समाप्त गरेको छैन। उनी जोडिएको कारोबार तत्कालीन सनराइज बैंकको भए पनि अहिले प्रभु बैंकको नेतृत्वमा रहेका कारण त्यसको संस्थागत प्रभाव प्रभु बैंकले समेत सामना गर्नुपरेको छ।

शेरचनमाथि बोर्डको स्वीकृतिबिनै कर्जा दिएको आरोप

अर्कोतर्फ, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र राजुकुमार खतिवडाको इजलासले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा शेरचनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

शेरचनविरुद्ध विप्रेषणबापत बैंकलाई प्राप्त हुनुपर्ने आठ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ ३० पैसा ब्याज प्राप्त नभएको तथा सञ्चालक समितिको निर्णय नगराई गुण एयरलाइन्सका नाममा १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोप छ। उनीविरुद्ध २० करोड १७ लाख ६७ हजार ३३४ रुपैयाँ ३० पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

बयानका क्रममा शेरचनले गुण एयरलाइन्सलाई कर्जा दिँदा पछि अनुमोदन गराउने गरी सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई कर्जा प्रवाह गरेको स्वीकार गरेको विवरण छ। बैंकका कर्मचारीहरूले पनि शेरचनको निर्देशनमा बोर्डको निर्णय हुनुअघि नै कर्जा प्रवाह गरिएको व्यहोराको कागज गरेका थिए।

बैंकलाई प्राप्त हुनुपर्ने विप्रेषणसम्बन्धी ब्याज रकम प्राप्त नभएको जनाउँदै प्रभु बैंकले नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पत्र पठाएको थियो।

अदालतले राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदन, प्रहरी प्रतिवेदन, शेरचन तथा सहप्रतिवादीहरूको बयान, घटना विवरण र मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणलाई आदेशको आधार बनाएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा उनको जिम्मेवारी र भूमिकासमेत विचार गर्दा तत्काल निर्दोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न आदेश दिइएको हो।

यो पुर्पक्षसम्बन्धी आदेश हो। मुद्दामा शेरचन दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।

अब सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न

दुई सीईओ जोडिएका मुद्दाको पृष्ठभूमि फरक छ। शर्माको मुद्दा तत्कालीन सनराइज बैंकको कारोबारसँग सम्बन्धित छ भने शेरचनमाथिको आरोप प्रभु बैंककै कर्जा प्रवाह र बैंकलाई प्राप्त हुनुपर्ने रकमसँग जोडिएको छ। तर, यी दुवै घटनाले अहिले प्रभु बैंकको नेतृत्वको विश्वसनीयता र व्यवस्थापनको स्थिरतामाथि दबाब थपेका छन्।

विशेषगरी शेरचनको प्रकरणले कर्जा स्वीकृतिको अधिकार, सञ्चालक समितिको भूमिका र आन्तरिक नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। बोर्डको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने कर्जा पछि अनुमोदन गराउने आधारमा प्रवाह गरिएको आरोपले बैंकभित्र निर्णय र निगरानीको अभ्यास कस्तो थियो भन्ने विषयलाई अनुसन्धानको केन्द्रमा ल्याएको छ।

अब प्रभु बैंकका सञ्चालक समितिसामु वित्तीय सुधारसँगै व्यवस्थापनको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ। खराब कर्जा नियन्त्रण, कर्जा असुली र जोखिम व्यवस्थापन अघि बढाउन बैंकलाई स्पष्ट नेतृत्व तथा जवाफदेही निर्णय प्रक्रिया आवश्यक छ।

एकै दिन वर्तमान सीईओलाई धरौटी र पूर्वसीईओलाई थुनाको आदेश आउनुले बैंकका लागि कठिन अवस्था उजागर गरेको छ। संकटको यो सिलसिलाबीच सञ्चालक समितिले नेतृत्व, आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासनमा कस्तो सुधार गर्छ भन्ने प्रश्न अब थप गम्भीर बनेको छ।