काठमाण्डौ । सरकारको सार्वजनिक ऋणको बोझ निरन्तर बढ्दै जाँदा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमै राज्यको ठूलो रकम खर्च हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी शीर्षकमा चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै उक्त बजेटको करिब २३.६६ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ।
यसले सरकारको वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा विगतमा लिइएको ऋणको दायित्व पूरा गर्न खर्च भइरहेको देखाएको छ।
सार्वजनिक ऋणको आकार ३० खर्ब नाघ्यो
ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहँदा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत बढेर ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै ४६ प्रतिशत बराबर हो।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ।
यस आधारमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको ठूलो हिस्सा विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणले ओगटेको देखिन्छ।
सरकारले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विदेशी सरकारबाट वैदेशिक ऋण लिने गरेको छ।
त्यसैगरी आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रजस्ता उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ।
ऋण तिर्नै ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने दबाब
सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा अन्य सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण परिचालन गर्दै आएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार सार्वजनिक ऋण सरकारको वित्तीय स्रोत परिचालनको एउटा माध्यम हो। यसमार्फत विकास परियोजना तथा दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिन्छ।
तर सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि समेत ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइनुले राज्यको वित्तीय दायित्वको आकार देखाउँछ।
ऋणको नियमित भुक्तानी सरकारको अनिवार्य दायित्व हो। यस्तो खर्च बढ्दै जाँदा नयाँ विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन गर्न थप दबाब पर्न सक्छ।
यद्यपि सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्नु आफैँमा अर्थतन्त्र संकटमा परेको प्रमाण भने होइन। ऋण परिचालनबाट सिर्जना हुने उत्पादनशील सम्पत्ति, आर्थिक प्रतिफल, राजस्वको अवस्था र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताले यसको वास्तविक जोखिम निर्धारण गर्छ।
तीन महिनाको खर्चले के संकेत गर्छ ?
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुनु सरकारी वित्त व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण तथ्य हो।
एकातिर सरकारले विकास निर्माणका लागि थप स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर विगतमा लिइएको ऋणको दायित्व पूरा गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसले आगामी दिनमा ऋण परिचालनको गुणस्तर, ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाको प्रतिफल तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।