देउवा दम्पत्ति थाइल्याण्ड भाग्न खोजेपछि झस्कियो सरकार, शीर्ष नेताको पासपोर्ट रद्ददेखि पक्राउसम्मको तयारी

काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा तत्कालीन सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवा राणा थाइल्याण्ड भाग्न खोजेको सूचनापछि अन्तरिम सरकार झस्किएको छ ।  

अन्तरिम सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको दमनको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइसकेको छ । सो समितिले बिहीबारबाट आफ्नो काम थालेको छ । समिति सक्रिय बनेकै बेला देउवा दम्पत्तिले भने नयाँ पासपोर्ट बनाएको र उनीहरुले असोज ३ गते थाइल्याण्डको भिसा पनि लिएका सूचना आएपछि भाग्नसक्ने भन्दै शीर्ष नेता तथा दमन, भ्रष्टाचार लगायतमा संलग्न नेताहरुको पासपोर्ट रोक्का गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । 

देउवा दम्पत्ति, तत्कालीन मन्त्री दीपक खड्का, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) लगायतका नेताहरुको घरमा आगजनीका क्रममा ठूलो परिमाणमा पैसा भेटिएको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसरी राज्यका विभिन्न निकायहरुले अनुसन्धान गरिरहेका नेताहरु नै रातारात विदेश जान खोजेको सूचना आएपछि सरकारले उनीहरुको पासपोर्ट रोक्का गर्ने तयारी गरेको स्रोतहरुको दाबी छ ।  

यो दाबीलाई सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले समेत पुष्टि गरेका छन् । बिहीबार नै पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले राज्यका निकायहरुले आफ्नो काम गरिरहेका र सो क्रममा केही नेताहरुको पासपोर्ट रोक्काको निर्णय आउनसक्ने संकेत गरेका छन् ।  

बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री खरेलले पासपोर्ट रोक्काबारे राज्यका संयन्त्रले अध्ययन गरिरहेको खुलाएका हुन् ।

‘खासगरी भ्रष्टाचार, अनियमितता, दमन र विभिन्न अपराधसँग जोडिएका साना ठूला जोसुकै भए पनि पासपोर्ट रोक्काका लागि राज्यका संयन्त्रहरुले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यस विषयमा के कसो गर्ने भन्ने चाँडै निर्णय हुनेछ ।’–उनले भने ।  

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमन गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेहरु राज्यको अनुसन्धानको दायरामा रहेका भन्दै उनीहरुको पासपोर्ट रोक्कादेखि पक्राउसम्मको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । 

केही शीर्ष नेताको राहदानी रोक्का गर्ने विषयबारे उनलाई सञ्चारकर्मीले प्रश्न सोधेका थिए ।  

जवाफमा उनले भने- ‘राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरू सक्रिय भइसकेका छन्। तत् तत् काममा यो कुरा लेखिसकिएको छ। के के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यही बमोजिम हुन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले के के रोक्नुपर्छ, त्यतिमात्र (राहदानी मात्र) किन होला र ? बयान पनि लिनुपर्ला। पक्राउ पनि गर्नुपर्ला । जे हुन्छ, त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायले गर्ने कुरा हो । आयोग गठन भएको छ। आयोगले काम गर्छ।’

अन्तरिम सरकारका दुई प्रभावशाली मन्त्रीहरुको यो खुलासाले जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्ने मुख्य भूमिका खेलेका र सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतको अनुसन्धानमा परेका नेताहरुलाई सरकारले तत्कालै देशबाहिर जान रोक लगाउने देखिन्छ ।  

तत्कालीन  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सोही सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई त सरकारले पहिलो चरणमै पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नसक्ने देखिएको छ । यस्तै, उनीहरुलाई दमन गर्न सहयोग गर्ने तत्कालीन मन्त्री, प्रहरी र प्रशासनका उच्च अधिकृतदेखि सत्ता सहयात्री दलका नेताहरुसम्म पक्राउ पर्नसक्छन् ।