एएमसीले बैंकिङ संकटको ‘जादुको छडी’ होइन, नेपाली बैंकहरू संकटमा छैनन् : नबिल बैंकका सीईओ ज्ञवाली

काठमाण्डौ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) स्थापनालाई लिएर बजारमा बनेको अत्यधिक अपेक्षा यथार्थपरक नभएको बताएका छन्। एएमसी गठन हुँदैमा बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुने वा बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) स्वतः व्यवस्थापन हुने धारणा तथ्यमा आधारित नभएको उनको भनाइ छ।

ज्ञवालीले एएमसीको मुख्य भूमिका समस्याग्रस्त कम्पनीको सम्पत्ति किनेर बैंकलाई राहत दिनेभन्दा पनि ती कम्पनीको वित्तीय पुनर्संरचना, व्यवसाय पुनर्जीवन र सञ्चालन क्षमता सुधारमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार कुनै कम्पनी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य देखिएमा एएमसीले त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन, नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) सुधार, पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) तथा आवश्यक परे व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत लिन सक्छ।

'एएमसी भनेको बैंकको सबै खराब सम्पत्ति किन्ने संस्था होइन। बैंकहरूले पनि त्यस्तो अपेक्षा गरेका छैनन्, न त एएमसीसँग त्यति क्षमता नै हुन्छ,' ज्ञवालीले भने।

उनले समस्याग्रस्त उद्योग–व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न नीतिगत लचकता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दण्डात्मक नीतिले समस्या झन् गहिरिने चेतावनी दिए। 'यस्तो बेला सरकारले थुन्ने, भाँच्ने र बाँध्ने नीति मात्र लियो भने समस्या समाधान होइन, अझ जटिल बन्छ,' उनले भने।

'५.६ प्रतिशत एनपीए संकट होइन'

पछिल्लो समय खराब कर्जा बढेपछि नेपाली बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा परेको भन्ने विश्लेषणप्रति ज्ञवाली असहमत देखिए।

उनका अनुसार विगतमा १.५ प्रतिशत हाराहारी रहेको एनपीए अहिले करिब ५.६ प्रतिशत पुगेको सत्य भए पनि यो दक्षिण एसियाकै तुलनात्मक रूपमा निकै कम हो।

उनले पाकिस्तानमा करिब १० प्रतिशत, श्रीलंकामा १० प्रतिशतभन्दा बढी तथा बंगलादेशमा झण्डै ३० प्रतिशतसम्म खराब कर्जा पुगेको उदाहरण दिँदै नेपालको अवस्था अझै नियन्त्रणभित्र रहेको दाबी गरे।

ज्ञवालीका अनुसार आयकर ऐनले ५ प्रतिशतसम्मको एनपीएलाई कर प्रयोजनका लागि मान्यता दिएको छ भने राष्ट्र बैंकको नियमन पनि यही सीमालाई आधार मानेर बनेकाले ५ प्रतिशतको मनोवैज्ञानिक सीमा पार हुँदा मात्रै ठूलो समस्या भएको जस्तो देखिएको हो।

'नेपालको बैंकिङ नियमन दक्षिण एसियामै कडा'

ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङ प्रणाली दक्षिण एसियामै कडा रहेको दाबी गरे।

उनका अनुसार नियमित रूपमा चलिरहेका कर्जामा समेत नेपाली बैंकहरूले १ प्रतिशत प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ, जुन धेरै मुलुकमा छैन।

'आजको अवस्थामा सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप डुब्ने वा बैंक प्रणाली धराशायी हुने अवस्था कतै छैन,' उनले भने।

एनपीए किन बढ्यो ? ज्ञवालीले देखाए तीन मुख्य कारण

बैंकहरूले कुनै कमजोरी नगरेका होइनन् भन्ने स्वीकार गर्दै ज्ञवालीले पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्नुमा मुख्यतः तीन बाह्य कारण जिम्मेवार रहेको बताए।

पहिलो, सहकारी संकटपछि ऋणीहरूले सहकारीबाट रकम चलाएर वा छोटो अवधिको व्यवस्थापन गरेर बैंकको किस्ता नियमित गर्ने पुरानो अभ्यास पूर्ण रूपमा बन्द भयो।

दोस्रो, बजारमा विश्वासको संकट गहिरिँदै जाँदा निजी स्तरको आर्थिक कारोबार नै सुस्ताएको छ।

'आजको दिनमा मानिसले ५० हजार रुपैयाँ पनि विश्वास गरेर दिन हिच्किचाउने अवस्था बनेको छ,' उनले भने।

तेस्रो, लामो समयदेखि सुस्ताएको रियल इस्टेट बजारले ऋण व्यवस्थापनको अर्को प्रमुख माध्यम बन्द गरिदिएको उनको भनाइ छ।

विगतमा जग्गा बेचेर वा कित्ताकाट गरेर ऋण चुक्ता गर्ने धेरै ऋणी अहिले त्यो अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। युवाको बढ्दो विदेश पलायनसँगै जग्गाको माग इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको उनले बताए।

'समस्या छ, तर बैंकिङ प्रणाली संकटमा छैन'

ज्ञवालीका अनुसार अहिलेको चुनौतीलाई बैंकिङ प्रणालीको असफलताभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको सुस्तीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

उनले बैंकहरूलाई समेत सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि नेपाली बैंकिङ प्रणाली अझै बलियो नियामकीय संरचना, पर्याप्त प्रोभिजनिङ र सुरक्षित निक्षेप आधारमा सञ्चालन भइरहेकाले सर्वसाधारण आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।