रास्वपा महाधिवेशनले डिडिसीलाई १२ लाखको राहत, तर किसानको ४५ करोड भुक्तानी अझै अड्कियो

-रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । चितवनको भरतपुरमा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीका लागि सानो भए पनि राहतको अवसर बन्यो। चर्को गर्मी, हजारौं प्रतिनिधिको भीड र महाधिवेशनस्थलमै राखिएको डेरी मार्टका कारण डिडिसीले तीन दिनमा करिब १२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्न सफल भयो।

तर, यही कारोबारको उज्यालो पाटोसँगै डिडिसीभित्रको गम्भीर आर्थिक दबाब पनि जोडिएर आएको छ। महाधिवेशनबाट १२ लाख रुपैयाँको अतिरिक्त आम्दानी हुँदा पनि दूध उत्पादन गर्ने किसानको करिब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै बाँकी छ। डिडिसीका उत्पादनले सार्वजनिक कार्यक्रम, प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल र मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्म चर्चा पाए पनि किसानको हातमा पैसा नपुग्नु संस्थानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

महाधिवेशनस्थलमा डिडिसीको डेरी मार्ट, दैनिक ३ देखि ४ लाख कारोबार

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा भएको थियो। करिब साढे ३ हजारदेखि साढे ४ हजार प्रतिनिधि सहभागी भएको महाधिवेशनस्थलमा तापक्रम ३५ देखि ३६ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको थियो।

यही गर्मी र भीडलाई लक्षित गर्दै डिडिसीले महाधिवेशनस्थलमा डेरी मार्ट सञ्चालनको अनुमति लिएको थियो। डेरी मार्टमा डिडिसीका मोही, लस्सी, फ्रेस मिल्कलगायत पेय पदार्थ राखिएका थिए। गर्मीका कारण प्रतिनिधिहरूले चिसा दुग्धजन्य पेय पदार्थ बढी उपभोग गर्दा डिडिसीको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।

डिडिसीका अनुसार महाधिवेशन अवधिभर दैनिक ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको थियो। तीन दिनमा कुल करिब १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्री भएको सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले जानकारी दिए।

‘डिडिसीले विगतमा पनि बढी भीड हुने स्थानमा कारोबार बढ्ने अनुमानका आधारमा डेरी मार्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसपटक हामीले रास्वपाको महाधिवेशनस्थलमा अनुमति लिएर डेरी मार्ट सञ्चालन गरेका थियौं। गर्मीको समयमा प्रतिनिधिहरूलाई राहत पुग्ने गरी मोही, लस्सी र दूधजन्य पेय पदार्थ राखेका थियौं। त्यसबाट दैनिक ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भयो,’ गौतमले भने।

यो कारोबार डिडिसीको नियमित बजार बिक्रीभन्दा फरक अतिरिक्त आम्दानी हो। सार्वजनिक कार्यक्रम, सम्मेलन, महाधिवेशन र भीडभाड हुने स्थलमा अस्थायी डेरी मार्ट सञ्चालन गर्ने रणनीतिले डिडिसीलाई तत्काल नगद प्रवाहमा केही सहयोग पुर्‍याउने देखिएको छ।

१२ लाख आम्दानीको चर्चा, तर किसानको ४५ करोड बाँकी

रास्वपा महाधिवेशनबाट भएको १२ लाख रुपैयाँको कारोबार डिडिसीका लागि सकारात्मक भए पनि संस्थानको वास्तविक समस्या भने धेरै ठूलो छ। डिडिसीले दूध उत्पादक किसानलाई तीन महिनाको भुक्तानी दिन बाँकी छ।

डिडिसीका अनुसार २०८२ फागुनसम्मको भुक्तानी किसानलाई दिइसकिएको छ। तर २०८२ चैत, २०८३ वैशाख र जेठ महिनाको भुक्तानी अझै बाँकी छ। यी तीन महिनाको बक्यौता करिब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको डिडिसी दुग्ध विकास संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित संस्था हो। डिडिसीले देशका ४५ जिल्लाका करिब १ हजार २ सय दूध सहकारीमार्फत २ लाखभन्दा बढी दूध उत्पादक किसानबाट वार्षिक ६ करोड लिटरभन्दा बढी दूध संकलन गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा भुक्तानी रोकिँदा किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।

सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार समस्या नगद अभावको हो, उत्पादन अभावको होइन। डिडिसीसँग करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य सामग्री मौज्दात रहेको छ। ती सामग्री बिक्री भएपछि किसानलाई भुक्तानी दिने योजना संस्थानको छ।

‘चैतदेखि जेठसम्मको किसानको भुक्तानी बाँकी छ। करिब ४५ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। हामीसँग ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मौज्दात छ, तर त्यो नगद नभई दुग्धजन्य उत्पादनका रूपमा छ। असोजसम्म ती सामग्री बिक्री गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सामग्री नगदमा रूपान्तरण भएपछि किसानको भुक्तानी दिन्छौं,’ गौतमले भने।

दूधको सिजनले बढायो भुक्तानी दबाब

दूध उत्पादनको चक्रका कारण पनि डिडिसीमाथि भुक्तानी दबाब बढ्ने गरेको छ। कात्तिकदेखि चैतसम्मको अवधिलाई दूध उत्पादन बढी हुने ‘फ्लस सिजन’ मानिन्छ। यो समयमा दूध संकलन धेरै हुने भएकाले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी पनि बढी हुन्छ।

डिडिसीका अनुसार फ्लस सिजनमा मासिक ४० देखि ४५ करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै वैशाखदेखि असोजसम्म दूध उत्पादन कम हुने ‘लीन सिजन’ मानिन्छ। यो अवधिमा संकलन कम हुने भएकाले मासिक करिब २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने गरेको छ।

यही सिजनल चक्र, मौज्दात बिक्रीमा ढिलाइ र नगद प्रवाह कमजोर हुँदा डिडिसी किसानको भुक्तानी समयमै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

बालेनको ‘से चिज’ पोस्टले ३ दिनमै साढे ५ लाख कारोबार

डिडिसीको उत्पादन चर्चामा आएको यो पहिलो घटना भने होइन। २०८३ जेठ २ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा डिडिसीको याक चिजसहितको तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि डिडिसी चिजको माग एकाएक बढेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत ‘से चिज, डिडिसीको चिज’ भन्दै तस्वीर राखेपछि बजारमा डिडिसी याक चिजप्रति चासो बढेको थियो। त्यसलगत्तै जेठ १, २ र ३ गते गरी तीन दिनमा २९८ किलो ७०० ग्राम चिज बिक्री भएको डिडिसीले जनाएको छ।

तीन दिनमा १०० ग्रामका ८३ प्याकेट, २०० ग्रामका १ हजार १४ प्याकेट र ५०० ग्रामका १७५ प्याकेट चिज बिक्री भएको थियो। खुद्रा मूल्यका आधारमा सो अवधिमा ५ लाख ३७ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको चिज बिक्री भएको थियो। डिडिसीका अनुसार त्यस अवधिमा बजार माग २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको थियो।

याक चिज वैशाखदेखि असोजसम्म उत्पादन हुन्छ। वार्षिक ५० देखि ६५ टनसम्म याक चिज उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादनको ३५ देखि ४० प्रतिशत स्थानीयस्तरमै खपत हुन्छ। रामेछाप, दोलखा र रसुवा याक चिज उत्पादनका मुख्य क्षेत्र मानिन्छन्।

याक चिज तयार हुन ४५ देखि १२० दिनसम्म लाग्छ। उत्पादन सुरु हुनु अघि नै किसानलाई करिब ३५ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने प्रचलन रहेको डिडिसीले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्मा पनि डिडिसी उत्पादनको प्रचार

डिडिसीका उत्पादनले मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्म पनि प्रवेश पाएका थिए। २०८३ जेठ २६ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित सबै मन्त्रीलाई डिडिसीका उत्पादनको प्याकेट वितरण गरेकी थिइन्।

प्याकेटमा डिडिसीबाट उत्पादित दूध, केशर दूध, बटर, चिज, दही र पेडा राखिएका थिए। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, किसान हित र सरकारी संस्थानको बजार विस्तारलाई सांकेतिक रूपमा अघि बढाउन मन्त्री चौधरीले बैठककै क्रममा डिडिसी उत्पादन वितरण गरेकी थिइन्।

बैठकमा डिडिसीका उत्पादनको देशव्यापी प्रवर्द्धन र संस्थानको व्यावसायिक सुदृढीकरणबारे पनि छलफल भएको थियो। सरकारी तहबाट प्रचार हुँदा डिडिसीका उत्पादनप्रति जनस्तरमा विश्वास बढ्ने देखिए पनि संस्थानको आर्थिक स्वास्थ्य सुधार्न प्रचार मात्रै पर्याप्त नहुने स्पष्ट छ।

प्रचारले बजार खोल्यो, तर किसानको खातामा पैसा कहिले?

प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्ट, मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रचार र रास्वपा महाधिवेशनको डेरी मार्टले डिडिसीका उत्पादनलाई चर्चामा ल्याएका छन्। यी घटनाले डिडिसीका लागि बजार विस्तारको सम्भावना देखाएका छन्। भीड हुने कार्यक्रम, राजनीतिक सम्मेलन र सार्वजनिक समारोहमा डेरी मार्ट सञ्चालन गरेर संस्थानले नगद कारोबार बढाउन सक्ने संकेत पनि दिएको छ।

तर, डिडिसीको मूल परीक्षा अब किसानको बक्यौता भुक्तानीमा छ। १२ लाखको महाधिवेशन कारोबार वा साढे ५ लाखको चिज बिक्रीले संस्थानलाई केही राहत दिए पनि ४५ करोड रुपैयाँको किसान बक्यौता तिर्ने चुनौती अझै उस्तै छ।

डिडिसीलाई सरकारी प्रचारले मात्र होइन, बिक्री रणनीति, मौज्दात व्यवस्थापन, नगद प्रवाह सुधार र किसान भुक्तानीको निश्चित कार्यतालिकाले मात्र बलियो बनाउन सक्छ। किनकि डिडिसीको ब्रान्ड बचाउने आधार अन्ततः उसका उत्पादन होइनन्, ती उत्पादनको पछाडि दूध दिने किसान हुन्।