तलब वृद्धि र महँगी भत्तामा शिक्षक–कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न महासंघको माग

 

काठमाण्डौ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्तामा समान व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

काठमाडौंमा सम्पन्न महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई अन्य शिक्षकसरह सुविधा नदिइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुला बहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तलब वृद्धि तथा महँगी भत्तामा गरिएको विभेद तत्काल अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।

महासङ्घले प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई अन्य शिक्षक–कर्मचारीसरह तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ।

साथै उनीहरूका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारीसरह स्थानीय अर्थात् दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट माग

महासङ्घले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि महासङ्घले जोड दिएको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि उपलब्ध गराइने छात्रवृत्ति र दिवा खाजा रकम वृद्धि गर्न तथा विद्यालयले तिर्नुपर्ने विद्युत् र खानेपानी महसुलमा छुट दिनसमेत माग गरिएको छ।

‘अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन’ शीघ्र जारी गर्न दबाब

महासङ्घले शिक्षक, विद्यार्थी तथा समग्र शिक्षा क्षेत्रमैत्री ‘अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन’ शीघ्र जारी गर्न सरकार र सङ्घीय संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ।

राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, अस्थायी तथा करार शिक्षक, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारमा कार्यरत शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा तथा स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासङ्घको अडान छ।

त्यस्तै, शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनबाट गरिएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ।

महासङ्घले शिक्षकहरूको वृत्ति विकास, पदोन्नति, सरुवा तथा सेवा सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

माग बेवास्ता गरे भदौदेखि आन्दोलन

महासङ्घले सरकारसँग विगतमा भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ।

सरकारले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मागप्रति निरन्तर उदासीनता देखाए आगामी भदौदेखि सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ।

तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले विद्यालय शिक्षाको संरचनागत सुधारसँगै शिक्षकहरूको पेसागत हकहित र सेवा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरु भएर अन्य क्षेत्रमा फैलिएको साम्प्रदायिक हिंसाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति पुनःस्थापना र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यस्तै, पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमालमा भएको हिमपहिरोमा परी निधन भएका कीर्तिमानी पर्वतारोही निर्मल पुर्जासहितका आरोहीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ।