विदेशी सहायताको ढोका बन्द हुँदै, अब सेयर बजारकै काँधमा पूँजी परिचालनको भार

काठमाडौं । नेपालको विकासमा दशकौँदेखि भरथेग गर्दै आएको वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएपछि सरकार निजी पूँजी परिचालनतर्फ केन्द्रित हुने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले परम्परागत वैदेशिक स्रोत सुक्दै गएको अवस्थामा अब निजी क्षेत्र र पूँजीबजारमार्फत विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउनुपर्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले नेपालको विकास वित्तको संरचनामा महत्वपूर्ण मोड आउन लागेको संकेत गरेका छन्। एकातिर उनले वैदेशिक सहायताको ‘झ्यालढोका बन्द हुँदै गएको’ चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने अर्कोतिर सेयर बजारलाई कृत्रिम रूपमा उचालेर पुनः गिराउने अल्पकालीन नीतिबाट सरकार टाढा रहने बताएका छन्।

यसको स्पष्ट सन्देश हो-अब सेयर बजारलाई केवल दैनिक सूचकको उतारचढाव, सट्टेबाजी वा सीमित खेलाडीको नाफा कमाउने थलोका रूपमा होइन, देशको आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन निजी पूँजी जुटाउने भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ।

बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले लोकप्रियताका लागि सेयर बजारलाई केही समय कृत्रिम रूपमा उचाल्ने नीति नलिएको प्रस्ट पारे।

‘हामी दुई महिनाको लोकरिझ्याइँका लागि सेयर बजारलाई कृत्रिम ढंगले ह्वात्तै माथि उछालेर बम्प गरी फेरि डम्प गर्न आएका होइनौँ,’ उनले भने, ‘स्वच्छ र नियमनकारी खाकाभित्र बाँधेर आम लगानीकर्ता, अझ विशेषगरी साना लगानीकर्ताको लगानी रक्षा गर्दै अगाडि जाने हाम्रो नीति हो।’

उनले सेयर बजारसम्बन्धी यही नीतिका कारण पछिल्ला चार महिनामा आफूले व्यापक आलोचना र गाली सहनुपरेको बताए। अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने उद्देश्यअनुसार अघि बढेको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘मैले ती सबै गालीलाई विषसरह पचाएर देशको हितका लागि अगाडि बढेको छु।’

बजेटका पूँजीबजार सुधार एक साताभित्र कार्यान्वयनमा जाने दाबी

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका सेयर बजारसम्बन्धी सुधारका कार्यक्रम एक सातापछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने दाबीसमेत गरेका छन्। यद्यपि तीमध्ये कुन सुधार पहिलो चरणमा लागू हुने र त्यसको कार्यतालिका के हुने भन्ने विस्तृत विवरण उनले सार्वजनिक गरेका छैनन्।

उनको घोषणाले लामो समयदेखि नीतिगत सुधार, नियामकीय स्पष्टता र बजार विस्तारको प्रतीक्षामा रहेका लगानीकर्तामा अपेक्षा बढाएको छ। तर विगतमा बजेट तथा सरकारी नीतिमा घोषणा भएका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको अनुभवका कारण बजारले अब भाषणभन्दा ठोस निर्णय, समयबद्ध कार्ययोजना र देखिने परिणाम खोज्नेछ।

सरकारले साँच्चिकै निजी पूँजी परिचालनलाई विकासको नयाँ आधार बनाउने हो भने सेयर बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु पहिलो सर्त हुनेछ। संस्थागत सुशासन कमजोर भएका कम्पनी, भित्री कारोबार, मूल्यमा कृत्रिम चलखेल, कमजोर प्रकटीकरण, नियामक निकायबीचको समन्वय अभाव र साना लगानीकर्ताको संरक्षणमा देखिएका कमजोरी सम्बोधन नगरी ठूलो परिमाणमा निजी पूँजी जुटाउन सहज हुने छैन।

किन बढ्दैछ पूँजीबजारको महत्व ?

सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता र ऋणबाट पूर्ति गर्दै आएको छ। तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान आउने अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको अर्थमन्त्रीले बताए।

अर्थात्, बजेटमा राखिएको अनुदानको अनुमान र वास्तविक प्राप्तिबीच ठूलो खाडल देखिँदै आएको छ। यही अवस्था दोहोरिँदै जाने हो भने सरकारले विकास आयोजनाका लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रसँगै सेयर बजार, ऋणपत्र बजार, सामूहिक लगानी कोष तथा अन्य पूँजीबजारका उपकरणको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ।

सस्तो ऋणको युग सकिँदै

अर्थमन्त्री वाग्लेले ४० वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि, १ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदर र सुरुका आठ वर्षसम्म साँवा तिर्नुनपर्ने जस्ता अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने अवस्था अन्त्यतर्फ गएको बताए।

‘अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहेको बेला मलाई चिन्ता लागेको छ, अब त्यस्तो अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋणको झ्यालढोका बन्द हुँदैछ,’ उनले भने, ‘हामीले पाउने अनुदान सुकिरहेको छ। अब परम्परागत स्रोतहरूबाट नयाँ निजी पूँजीतर्फ जानुपर्ने अवस्था आएको छ।’

बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट उपलब्ध हुने ऋणसमेत महँगो र कठोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ। ब्याजदर बढ्ने, ऋण तिर्न सुरु गर्नुअघिको सहुलियत अवधि घट्ने, कुल भुक्तानी अवधि छोटिने र सीमित स्रोतका लागि देशहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएकाले नेपाल चुनौतीपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्न लागेको उनले बताए।

यसले नेपाललाई विदेशी सहायतामा निर्भर विकास मोडलबाट आन्तरिक तथा निजी पूँजी परिचालनमा आधारित मोडलतर्फ धकेल्दैछ। तर निजी पूँजी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन; लगानीकर्तालाई निष्पक्ष व्यवहार, कानुनी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र लगानी फिर्ताको स्पष्ट आधार पनि दिनुपर्छ।

अब ‘बजार बढाउने’ होइन, बजारको क्षमता बढाउने चुनौती

अर्थमन्त्रीका दुवै अभिव्यक्तिलाई जोडेर हेर्दा सरकारले सेयर बजारको सूचकलाई अल्पकालीन रूपमा उचाल्नुभन्दा बजारको पूँजी परिचालन गर्ने क्षमता विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ। तर त्यसका लागि नेप्से परिसूचक बढ्नु वा घट्नु मात्रै सफलताको मापदण्ड बन्न सक्दैन।

सरकारले नयाँ तथा उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने, वास्तविक क्षेत्रको प्रवेश बढाउने, संस्थागत लगानीकर्ताको आधार विस्तार गर्ने, ऋणपत्र बजारलाई सक्रिय बनाउने र संकलित रकमको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्नेछ। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि दीर्घकालीन पूँजी जुटाउने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा बजारलाई विकास गर्न सके मात्रै वैदेशिक स्रोतको कमी केही हदसम्म पूर्ति हुन सक्छ।

सँगसँगै साना लगानीकर्ताको हितरक्षा गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिनुपर्नेछ। सीमित समूहले मूल्य उचाल्ने र पछि ठूलो संख्याका सर्वसाधारणलाई महँगो मूल्यमा सेयर भिडाएर बाहिरिने ‘पम्प एन्ड डम्प’ प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कारोबार अनुगमन, सूचनाको समान पहुँच र कारबाही प्रणाली बलियो बनाउन जरुरी छ।

विदेशी सहायताको परम्परागत ढोका बन्द हुँदै जाँदा नेपालको आर्थिक विकासका लागि स्वदेशी निजी पूँजीको ढोका खोल्नु विकल्पभन्दा बढी बाध्यता बन्न थालेको छ। त्यसैले सरकारका लागि अब प्रमुख प्रश्न नेप्से परिसूचक कति माथि पुग्यो भन्ने होइन, सेयर बजारबाट कति पारदर्शी, सुरक्षित र उत्पादनशील पूँजी परिचालन भयो भन्ने हुनेछ।