बालेनसँग दुई घण्टे संवादपछि विनोद चौधरी उत्साहित, ‘कुनै विषयमा विमति देखिएन’

काठमाण्डौ । नेपालका डलर अर्बपति उद्योगी विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँगको दुई घण्टा लामो संवादपछि सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अगाडि बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उद्योगी पवनकुमार गोल्यान, चन्द्रप्रसाद ढकाल र उमेश श्रेष्ठसमेत सहभागी भेटमा मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रका अपेक्षा, नीतिगत अवरोध तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनाबारे खुलस्त छलफल भएको चौधरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन्।

चौधरीका अनुसार दुई घण्टासम्म चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह र निजी क्षेत्रबीच कुनै पनि विषयमा विमति देखिएन। प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीरता र गहिराइका साथ चासो राखेको तथा खुला ढंगले छलफलमा सहभागी भएको उनको भनाइ छ।

‘यति लामो छलफलका क्रममा उहाँ र हामीबीच कुनै पनि विषयमा विमति देखिएन,’ चौधरीले भनेका छन्, ‘सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने आजको संवादले स्पष्ट पारेको छ।’

उनले छलफलमा बनेको समझदारीलाई कति छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयले नै नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा र लगानीकर्ताले पाउने प्रोत्साहन निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

स्थिर सरकार र बिचौलियारहित प्रणालीको अपेक्षा

भेटमा चौधरीले वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थिर सरकारको अनुभूति दिलाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।

उनले भनसुन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्ने, प्रशासनिक निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने तथा वित्तीय अपराधलाई त्यही रूपमा व्यवहार गर्ने शासन प्रणालीको आवश्यकता औँल्याए। राम्रो काम गरिरहेका उद्यमीलाई थप काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने विषय पनि उनले उठाएका छन्।

विशेषगरी नयाँ पुस्ताका उद्यमीले पारदर्शी, अनुमानयोग्य र परिणाममुखी शासन चाहेको चौधरीको भनाइ छ।

सरकारबाट पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका संकेत निजी क्षेत्रका अपेक्षाअनुकूल देखिए पनि ती सोच र निर्णयको प्रभाव कार्यान्वयन तहसम्म पुग्न ढिलाइ हुँदा व्यवसायीमा अझै अन्योल कायम रहेको उनले बताए।

वन, खानी, जलविद्युत् र पीपीएमा पुरानै ढिलासुस्ती

सरकारको नीतिगत सोच सकारात्मक भए पनि वन, खानी, जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)सँग सम्बन्धित निकायको काम गर्ने शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन नदेखिएको चौधरीको टिप्पणी छ।

लामो समयदेखि ओगटेर राखिएका वा सरकारसँग रहेका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्तालाई पारदर्शी ढंगले सहभागी गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ। जलविद्युत् आयोजना र पीपीएमा खुला रूपमा काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

सम्बन्धित निकायमा देखिएको ढिलासुस्ती र पुरानै कार्यप्रवृत्ति कायम रहँदा सरकारको सकारात्मक संकेतले समेत अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उनले बताएका छन्।

‘तरलता र सस्तो ब्याज हुँदा पनि किन आएन लगानी?’

चौधरीले मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहेको र ब्याजदरसमेत घटिसकेको अवस्थामा पनि अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।

तरलता र ब्याजदर दुवै लगानीअनुकूल बनेपछि निजी क्षेत्रमा ‘अब केही हुन्छ’ भन्ने आशा पलाए पनि नीतिगत अन्योल, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र निर्णय प्रक्रियाका अवरोधका कारण लगानी बढ्न नसकेको उनको विश्लेषण छ।

यी समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री शाहले लिएको अग्रसरता प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै तत्काल निर्णय दिन सक्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएका छन्।

व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाउनुको सट्टा त्यस्तो संयन्त्रमार्फत तत्काल सुनुवाइ र निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याइरहेका उद्यमी–व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीले निरन्तर संवाद गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको र प्रधानमन्त्री त्यसप्रति सकारात्मक देखिएको चौधरीले जानकारी दिएका छन्।

उद्यम रोक्ने मानसिकताबाट बनेका कानून बदल्न आग्रह

चौधरीले उद्यम–व्यवसायलाई सहज बनाउनेभन्दा अवरोध खडा गर्ने मानसिकताबाट निर्माण गरिएका पुराना कानून अझै कायम रहेको भन्दै तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

उद्यमीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पुरानो मानसिकताले तदर्थवादलाई प्रश्रय दिएको उनको टिप्पणी छ। लगानीकर्ताको आत्मविश्वास फर्काउन यस्ता कानून र संरचनामा ढिलाइ नगरी सुधार गर्नुपर्ने विषय उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।

‘५० खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ, ठूला आयोजनामा लगाऔँ’

चौधरीले देशभित्र लगानीका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै बैंकिङ क्षेत्र तथा सरकारका विभिन्न निकायमा ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको दाबी गरेका छन्।

त्यस्तो स्रोतलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठूला पूर्वाधार परियोजनामा परिचालन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। उनले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, डीएपी मल कारखाना, पर्यटन पूर्वाधार, हवाई सम्पर्क विस्तार, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सम्भावित प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

रारा, डोल्पा र खप्तडजस्ता गन्तव्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी तिनलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने चौधरीको धारणा छ। नेपालबाट छिमेकी मुलुकका प्रमुख सहरमा दुई घण्टाभित्र पुग्न सक्ने गरी हवाई सम्पर्क विस्तार गरेर वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रको वार्षिक निर्यातलाई २ अर्बबाट १० अर्बसम्म पुर्‍याउने स्पष्ट लक्ष्यसहित काम गर्न सकिने उनको सुझाव छ।

नेपालमा ‘एजुकेसन सिटी’, १७० अर्ब बाहिरिनबाट रोक्ने योजना

चौधरीले नेपालमा ‘एजुकेसन सिटी’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट सोच र कानूनी आधार तयार गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।

विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयलाई नेपालमै ल्याउने वातावरण बनाएर उच्च शिक्षाका लागि वार्षिक रूपमा विदेशिइरहेको करिब १७० अर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रोक्ने योजना बनाउन अब ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताएका छन्।

मेडिकल र नर्सिङ शिक्षाको नियमनलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउँदै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खुला नीति लिनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको चौधरीले उल्लेख गरेका छन्।

ठूला परियोजनामा सरकारको पूँजी, निजी क्षेत्रको साझेदारी

नेपालको बैंकिङ प्रणाली अझै १० वर्षभन्दा लामो अवधिका ठूला परियोजनामा पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नपुगेको चौधरीको विश्लेषण छ।

त्यसैले रेलमार्ग, मल कारखाना, शिक्षा सहर र ठूला पर्यटन पूर्वाधारजस्ता परियोजनामा सरकारले आधारभूत लगानी गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचामा सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताएका छन्।

वर्षौंदेखि थाती रहेका दूरगामी परियोजना सुरु गर्न सके अर्थतन्त्रमा नयाँ वातावरण निर्माण हुने, निजी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने उनको धारणा छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको संवादबाट आफू उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै चौधरीले अब मुख्य परीक्षा कार्यान्वयनको रहेको बताएका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच देखिएको समझदारीलाई तत्काल निर्णय र ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकिए मुलुकको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिन सक्ने उनको विश्वास छ।