‘आर्थिक विधेयकमै अपरेशन’ ? १६ पृष्ठ गायब, करका दर फेरबदल र सूचनाचुहावट प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग

काठमाण्डौ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल गरिएको आरोपसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले गम्भीर विवादमा तानिएका छन्। संसद्मा पेश गरिएको विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीच १६ पृष्ठको अन्तर देखिएपछि यो विषय अब संसद्को प्रमुख बहस बनेको छ।

प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले करका दर हेरफेर, विधेयकका पृष्ठ गायब पारिएको विषय र त्यसअघि नै कर परिवर्तनको सूचना चुहावट भएको आशंकामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई राज्यको राजस्व प्रणालीसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय आफैंले छानबिन गर्ने होइन, संसद्ले स्वतन्त्र संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरे।

उनले करका दर परिवर्तन हुने संवेदनशील सूचना सीमित व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुने दाबी गर्दै प्रश्न गरे, “देशका जम्मा तीन जनालाई थाहा हुने विषय कसरी बाहिरियो ? अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र राजस्व सचिवबाहेक कसलाई जानकारी हुन्छ ?”

शाहीले बजेट आउनुअघि नै कर संरचना परिवर्तन हुने सूचना बाहिरिएपछि सयौं विद्युतीय सवारीसाधन कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको दाबी पनि गरे। “सूचना चुहावट नभएको भए ७५३ वटा गाडी बजेटअघि नै कसरी भन्सार पास भए ?” भन्दै उनले सरकारलाई जवाफ दिन चुनौती दिए।

नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि संसद्मा यो विषय उठाउँदै आर्थिक विधेयकका १६ पृष्ठ गायब भएको र करका दरमा परिवर्तन गरिएको विषय गम्भीर भएको बताइन्। उनका अनुसार संसद्मा दर्ता भएको दस्तावेज र मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको दस्तावेजबीचको अन्तरले नै प्रश्न उठाएको छ।

विवादको केन्द्रमा रहेको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरेका थिए। संसद्मा दर्ता भएको विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको छ भने पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करण ४४८ पृष्ठको मात्र देखिएको छ। यसले १६ पृष्ठ हटाइएको आशंकालाई बल दिएको छ।

अझ गम्भीर कुरा, संसद्मा पेश भएको र मन्त्रालयले पछि सार्वजनिक गरेको विधेयकमा करसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरू फरक देखिएको दाबी सांसदहरूले गरेका छन्। यही कारण अहिले ‘आर्थिक विधेयकमै अपरेशन’ भएको आरोप राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ।

संसदीय अभ्यास र कानुनी व्यवस्थाअनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै संशोधन गर्नुपरे संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि औपचारिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर संसद्को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। संसद्मा पुगिसकेको विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्ने अधिकार नरहेको संसदीय जानकारहरू बताउँछन्।

यही कारण अहिले प्रश्न केवल १६ पृष्ठ हराएको मात्र होइन, संसद्मा प्रस्तुत भएको आधिकारिक दस्तावेजमा कसले, किन र कुन अधिकारका आधारमा हस्तक्षेप गर्‍यो भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ।

सुशासन, पारदर्शिता र प्रणाली सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर आएको सरकारमाथि नै अहिले बजेट र कर व्यवस्थासम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहावट तथा विधेयक हेरफेरको आरोप लागेकाले यो प्रकरणले आगामी दिनमा थप राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिनको मागलाई अझ सशक्त बनाउने तयारी गरिरहेका छन् भने सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा स्पष्ट र विस्तृत स्पष्टीकरण दिएको छैन।