राष्ट्र बैंकको असफल प्रयोगको सिकार बन्दै मुक्तिनाथ, दुई कमजोर संस्था बोक्न दबाब !

काठमाण्डौ । वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षौंदेखि अघि बढाउँदै आएको मर्जर तथा प्राप्ति नीति फेरि विवादमा परेको छ।

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकालमा आक्रामक रूपमा अघि बढाइएको र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पालामा झनै तीव्र बनाइएको मर्जर अभियानलाई वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि निरन्तरता दिएका छन्। तर, मर्जरपछि सम्बन्धित संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा आएको परिवर्तन, खराब कर्जाको अवस्था, लगानीकर्ताले पाएको प्रतिफल तथा अपेक्षित ‘सिनर्जी’को स्वतन्त्र समीक्षा नगरी राष्ट्र बैंकले पुरानै नीति दोहोर्‍याएको आरोप लाग्न थालेको छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ-मुक्तिनाथ विकास बैंकले समस्याग्रस्त अवस्थातर्फ उन्मुख जानकी फाइनान्स र कमजोर वित्तीय अवस्थाको सिन्धु विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता।

मुक्तिनाथ विकास बैंकले भदौ १९ गते सिन्धु विकास बैंक र जानकी फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने दुईवटा छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। दुवै सम्झौता एउटै दिन भएको मुक्तिनाथले नेप्सेलाई पठाएको पत्रबाट पुष्टि हुन्छ।

तर, यो सम्झौता मुक्तिनाथले आफ्नो स्वतन्त्र व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा गरेको नभई राष्ट्र बैंकको दबाबमा गर्नुपरेको बैंकका केही सञ्चालकको दाबी छ।

उनीहरूका अनुसार मुक्तिनाथले आफूलाई वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्न माग गर्दै केही महिनाअघि नै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको थियो। केन्द्रीय बैंकले उक्त आवेदन लामो समयसम्म अगाडि नबढाई राखेको र पछिल्लो समय ‘वाणिज्य बैंक बन्ने हो भने जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्नू’ भन्ने सर्तजस्तै दबाब दिएपछि सम्झौता गर्न बाध्य भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ।

“मुक्तिनाथ आफैँले खोजेर यी संस्था रोजेको होइन। वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुन दिएको आवेदन अड्काएर राष्ट्र बैंकबाट यी दुई संस्था लिन दबाब आयो,” बैंकका एक सञ्चालकले बिजशालासँग भने, “आवेदन अगाडि बढाउनकै लागि कमजोर अवस्थामा रहेका संस्था बोक्नुपर्ने परिस्थिति बनाइयो।”

यो दाबीमाथि प्रतिक्रिया लिन खोज्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बोल्न तयार भएनन्। वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिको आवेदनसँग प्राप्तिको सर्त जोडिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकबाट औपचारिक जवाफ प्राप्त हुन सकेन।

‘सफाइ’ राष्ट्र बैंकको, जोखिम मुक्तिनाथका सेयरधनीको ?

राष्ट्र बैंकले कमजोर संस्थालाई सुधार्न वा सुरक्षित अवतरण गराउन तुलनात्मक रूपमा सबल संस्थासँग गाभ्ने रणनीति अपनाउँदै आएको छ। यसबाट वित्तीय स्थायित्व जोगिने, कमजोर संस्थाका निक्षेपकर्ता सुरक्षित हुने र सञ्चालन खर्च घटेर मर्जरपछि सिनर्जी आउने तर्क गरिन्छ।

तर, विगतका कतिपय मर्जरको अनुभवले यसको ठीक उल्टो प्रश्न उठाएको छ।

खराब कर्जा, कमजोर सुशासन, विवादित ऋण तथा जोखिमपूर्ण सम्पत्ति भएका संस्था स्वस्थ संस्थामा मिसाइँदा समस्या हराउँदैन। त्यस्तो जोखिम मर्जरपछि नयाँ संस्थाको वासलातमा सर्छ। कमजोर संस्थालाई नियामकीय कारबाही वा टेकओभर गरेर सुधार गर्नुपर्ने दायित्व अन्ततः राम्रो संस्था र त्यसका सेयरधनीको काँधमा सारिने खतरा रहन्छ।

मर्जरपछि खराब कर्जाको भार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, पुँजीकोषमा दबाब, कर्मचारी समायोजन खर्च तथा संस्थागत संस्कृतिको द्वन्द्वले सबल संस्थाको नाफा र लाभांश क्षमतालाई वर्षौंसम्म प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले मूल प्रश्न मर्जर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने मात्र होइन—कमजोर संस्थालाई बचाउने क्रममा सबल संस्थालाई पनि कमजोर बनाउने नीति कति जायज हो ?

मुक्तिनाथ विकास बैंक नियमित लाभांश, फराकिलो सेवा सञ्जाल र तुलनात्मक रूपमा बलियो ब्रान्ड भएको राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक हो। यस्तो संस्थालाई अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेका दुई संस्था एकैपटक बोकाउँदा प्राप्तिपछि उसको खराब कर्जा, पुँजी पर्याप्तता, वितरणयोग्य मुनाफा र लाभांश क्षमतामा कस्तो असर पर्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्राप्तिको स्वाप अनुपात पनि ड्यु डिलिजेन्स अडिटपछि निर्धारण हुने भएकाले कमजोर संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति गुणस्तर, सम्भावित कर्जा नोक्सानी र लुकेका दायित्व कति छन् भन्ने चित्र अहिले नै स्पष्ट छैन।

यसले मुक्तिनाथका सेयरधनीमा आफ्नै संस्था पनि खराब कर्जाको भारीले थिचिने त होइन भन्ने त्रास उत्पन्न गरेको छ।

सम्झौताको समाचारपछि दुवै संस्थामा लगातार लोअर सर्किट

राष्ट्र बैंकको दबाबमा सम्झौता गर्नुपरेको सञ्चालकहरूको दाबी एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सम्झौता सार्वजनिक हुनेबित्तिकै जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकका लगानीकर्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ।

मर्जर तथा प्राप्तिको सूचना सार्वजनिक भएपछिका दुवै कारोबार दिनमा जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकको सेयरमूल्य लगातार लोअर सर्किटमा झरेको छ।

जानकी फाइनान्सको प्रतिसेयर मूल्य सेप्टेम्बर ३ मा ३६८.९० रुपैयाँ थियो। त्यसपछिको पहिलो कारोबार दिन सेप्टेम्बर ७ मा १४.९९ प्रतिशत घटेर ३१३.६० रुपैयाँमा झर्‍यो। बुधबार पुनः १४.९९ प्रतिशतले घटेर २६६.६० रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

यसरी दुई कारोबार दिनमै जानकी फाइनान्सको प्रतिसेयर मूल्य १०२.३० रुपैयाँ अर्थात् २७.७३ प्रतिशत घटेको छ।

सिन्धु विकास बैंकको मूल्य पनि सेप्टेम्बर ३ मा ५८५.५० रुपैयाँ थियो। पहिलो कारोबार दिन १५ प्रतिशत घटेर ४९७.७० रुपैयाँमा झरेको मूल्य बुधबार थप १४.९९ प्रतिशत घटेर ४२३.१० रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

सिन्धुको प्रतिसेयर मूल्य दुई कारोबार दिनमै १६२.४० रुपैयाँ अर्थात् २७.७४ प्रतिशत घटेको छ।

जानकीका लगानीकर्ताको ७० करोड रुपैयाँ गुम्यो

नेप्सेको विवरणअनुसार जानकी फाइनान्सको कुल सूचीकृत सेयर ६९ लाख ४ हजार ७२८ कित्ता छ। सेप्टेम्बर ३ को प्रतिसेयर मूल्य ३६८.९० रुपैयाँका आधारमा कम्पनीको बजार पूँजीकरण करिब २ अर्ब ५४ करोड ७१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ थियो।

बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य २६६.६० रुपैयाँका आधारमा यसको बजार पूँजीकरण घटेर करिब १ अर्ब ८४ करोड ८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

दुई कारोबार दिनमा जानकी फाइनान्सको बजार पूँजीकरण ७० करोड ६३ लाख ५४ हजार रुपैयाँले घटेको छ।

यो रकम लगानीकर्ताले सेयर बेचेर व्यहोरेको वास्तविक घाटा नभई बजार मूल्यका आधारमा सम्पत्तिमा भएको सामूहिक कागजी क्षय हो।

जानकी फाइनान्सको ५१ प्रतिशत अर्थात् ३५ लाख २१ हजार ४१२ कित्ता संस्थापक र ४९ प्रतिशत अर्थात् ३३ लाख ८३ हजार ३१६ कित्ता सर्वसाधारण सेयर छ। त्यसैले मूल्यपतनको ठूलो असर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा समेत परेको छ।

बुधबार मात्रै जानकी फाइनान्सको १ लाख २५ हजार २८९ कित्ता सेयर ३ करोड ३८ लाख ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा कारोबार भएको छ। लोअर सर्किटमै यति ठूलो परिमाणमा सेयर कारोबार हुनुले बजारमा तीव्र बिक्री चापसँगै ठूलो परिमाणमा सेयर उठाउने समूह पनि सक्रिय रहेको देखाउँछ।

सिन्धुका सेयरधनीको ९० करोड रुपैयाँ क्षय

सिन्धु विकास बैंकको कुल सूचीकृत सेयर ५५ लाख ७४ हजार ५६१ कित्ता छ। सेप्टेम्बर ३ को प्रतिसेयर मूल्य ५८५.५० रुपैयाँका आधारमा बैंकको बजार पूँजीकरण करिब ३ अर्ब २६ करोड ३९ लाख ५ हजार रुपैयाँ थियो।

बुधबारको ४२३.१० रुपैयाँको मूल्यका आधारमा बजार पूँजीकरण घटेर करिब २ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख ९७ हजार रुपैयाँमा झरेको छ।

यसरी दुई कारोबार दिनमा सिन्धु विकास बैंकको बजार पूँजीकरण ९० करोड ५३ लाख ९ हजार रुपैयाँले घटेको छ।

सिन्धुको कुल सेयरमध्ये २८ लाख ४२ हजार ४१७ कित्ता संस्थापक तथा २७ लाख ३२ हजार १४४ कित्ता सर्वसाधारण समूहको छ। यसको सेयर संरचनामा पनि सर्वसाधारणको हिस्सा ४९ प्रतिशत रहेकाले पछिल्लो गिरावटको ठूलो भार साधारण लगानीकर्ताले बेहोरेका छन्।

बुधबार सिन्धु विकास बैंकको ५ हजार ४८६ कित्ता सेयर २३ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन भने २० हजार २६० कित्ता सेयर १ करोड १ लाख ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा किनबेच भएको थियो।

दुई कम्पनीका लगानीकर्ताको १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ स्वाहा

जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकको संयुक्त बजार पूँजीकरण सेप्टेम्बर ३ मा करिब ५ अर्ब ८१ करोड १० लाख ६० हजार रुपैयाँ थियो।

लगातार दुई कारोबार दिनको लोअर सर्किटपछि बुधबार दुवै कम्पनीको संयुक्त बजार पूँजीकरण घटेर करिब ४ अर्ब १९ करोड ९३ लाख ९७ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

अर्थात्, प्राप्ति सम्झौताको सूचना सार्वजनिक भएपछिका दुई कारोबार दिनमै दुवै संस्थाका सेयरधनीको सम्पत्तिको बजार मूल्य १ अर्ब ६१ करोड १६ लाख ६२ हजार रुपैयाँले घटेको छ।

यसरी राष्ट्र बैंकको दबाबमा प्राप्ति सम्झौता गर्नुपरेको सञ्चालकहरूको दाबी सार्वजनिक भइरहँदा त्यसको तत्काल आर्थिक मूल्य भने सेयर बजारका लगानीकर्ताले चुकाएका छन्।

कमजोर कम्पनीको मूल्य किन घट्यो ?

सामान्यतया सबल संस्थाले कमजोर संस्थालाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता गर्दा कमजोर संस्थाका लगानीकर्तामा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ। तुलनात्मक रूपमा राम्रो व्यवस्थापन, ठूलो व्यवसाय र सुरक्षित संस्थामा समाहित हुने सम्भावनाले कमजोर कम्पनीको मूल्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो।

तर, जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकमा उल्टो प्रतिक्रिया देखिएको छ।

यसका पछाडि मुख्यतः प्राप्तिमा कायम हुने स्वाप अनुपातप्रतिको त्रास देखिन्छ। दुवै कमजोर संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ, खराब कर्जा, सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था तथा सम्पत्तिको गुणस्तरका आधारमा न्यून स्वाप अनुपात कायम हुन सक्ने डरले लगानीकर्ता सेयर बेच्न हतारिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

दोस्रो बजारमा दुवै संस्थाको मूल्य तुलनात्मक रूपमा माथि रहेको अवस्थामा ड्यु डिलिजेन्स अडिटले निकै कम मूल्यांकन गरिदिए लगानीकर्ताले हाल धारण गरेको निश्चित कित्ताबराबर मुक्तिनाथको सेयर नपाउन सक्छन्।

यही सम्भावित ‘हेयरकट’को डरले बजारले प्राप्ति सम्झौतालाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक घटनाका रूपमा लिएको देखिन्छ।

नियामकले आफ्नो समस्या अरूको काँधमा सार्दैछ ?

जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकको वित्तीय अवस्था अत्यन्त कमजोर भएर राष्ट्र बैंकले नै हस्तक्षेप वा टेकओभर गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

वर्षौंदेखि ती संस्थाको नियमन, स्थलगत निरीक्षण, कर्जा अनुगमन, संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्र बैंककै थियो। समयमै सुधारात्मक कारबाही नगर्ने, समस्या गहिरिन दिने र अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि राम्रो संस्थालाई गाभ्न दबाब दिने अभ्यास नियामकीय उत्तरदायित्वसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ?

राष्ट्र बैंकले कमजोर संस्थालाई प्राप्ति गराउन खोज्नु निक्षेपकर्ताको हित र प्रणालीगत स्थायित्वका हिसाबले आवश्यक कदम हुन सक्छ। तर त्यसका लागि प्राप्तिकर्ता संस्थाको सञ्चालक समिति र सेयरधनीको स्वतन्त्र निर्णय, जोखिमको पारदर्शी मूल्यांकन तथा उचित सरकारी–नियामकीय सहजीकरण आवश्यक हुन्छ।

वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिको आवेदन रोकेर कमजोर संस्था लिन बाध्य बनाइएको सञ्चालकहरूको दाबी सही हो भने यो स्वेच्छिक मर्जर नभई नियामकबाट गरिएको अप्रत्यक्ष दबाब ठहरिन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गर्नुपर्छ—मुक्तिनाथको स्तरोन्नति आवेदन कुन कानुनी तथा नीतिगत आधारमा रोकियो ? जानकी र सिन्धुको प्राप्तिलाई आवेदनसँग जोडिएको थियो कि थिएन ? दुवै संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था के हो ? प्राप्तिपछि मुक्तिनाथको पुँजी, खराब कर्जा र लाभांश क्षमतामा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरिएको छ कि छैन ?

यी प्रश्नमा राष्ट्र बैंकको मौनताले शंका हटाउनुको सट्टा थप बलियो बनाएको छ।

असफलताको स्वतन्त्र समीक्षा कहिले ?

मर्जर आफैँमा खराब नीति होइन। स्वेच्छिक, व्यावसायिक आवश्यकता र स्पष्ट रणनीतिका आधारमा भएका मर्जरले पुँजी बलियो बनाउन, सञ्चालन खर्च घटाउन, प्रविधिमा लगानी बढाउन र बजार विस्तार गर्न सहयोग गर्न सक्छन्।

तर, समस्याग्रस्त संस्था सफा गर्ने औजारका रूपमा सबल संस्थालाई प्रयोग गर्ने जबर्जस्तीको मर्जरले सिनर्जीभन्दा बढी जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकले विगतका मर्जरबाट कति सिनर्जी आयो, मर्जरपछि खराब कर्जा कति बढ्यो, सेयरधनीको प्रतिफल कस्तो रह्यो र नियमित लाभांश दिँदै आएका कति संस्था मर्जरपछि वर्षौं लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे भन्ने तथ्यगत अध्ययन सार्वजनिक गरेको छैन।

पुरानो नीतिको परिणाम सार्वजनिक समीक्षा नगरी नयाँ संस्थालाई त्यही बाटोमा धकेल्नु प्रयोगभन्दा बढी नियामकीय जिद्दी बन्न सक्छ।

मुक्तिनाथलाई वाणिज्य बैंक बन्ने बाटो खोल्ने नाममा दुई कमजोर संस्था बोकाइएको हो भने राष्ट्र बैंकले यसको दीर्घकालीन परिणामको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। कमजोर संस्था जोगाउने अभियानमा एउटा राम्रो संस्था कमजोर भयो भने त्यसलाई मर्जरको सफलता भन्न सकिँदैन।

अहिले बजारले दिएको पहिलो प्रतिक्रिया स्पष्ट छ-दुई दिनमै जानकी र सिन्धुको मूल्य झन्डै २८ प्रतिशत घटेको छ, १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजार सम्पत्ति क्षय भएको छ र मुक्तिनाथका सेयरधनीमा पनि भविष्यप्रति त्रास बढेको छ।