काठमाण्डौ । भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार संघीय बजेट २०२५ प्रस्तुत गरेकी छिन्।
बजेटमा भारत सरकारले आफ्ना छिमेकी देशहरूका लागि विकास कोषको लागि रकम पनि घोषणा गरेको छ।
२०२५ को बजेट कोष विनियोजनमा माल्दिभ्स सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी हो।
संघीय बजेट २०२५ मा अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमध्ये माल्दिभ्सले पाउने विकास सहायतामा सबैभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको तिक्ततापछि यसलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको माल्दिभ्सका लागि विनियोजित २०२५ को बजेटमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगभग २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। बजेट दस्तावेज अनुसार २०२५ २६ मा माल्दिभ्सका लागि ६०० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो आर्थिक वर्ष २०२४ २५ मा टापु राष्ट्रलाई प्रतिज्ञा गरिएको ४७० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बढी हो।
रोचक कुरा के छ भने, आम चुनाव भएको वर्ष २०२४ को लागि अन्तरिम बजेटमा माल्दिभ्सलाई ६०० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। नरेन्द्र मोदी सरकार सत्तामा आएपछि जुलाईमा प्रस्तुत गरिएको पूर्ण बजेटमा माल्दिभ्सको लागि विनियोजन घटाएर ४०० करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो। पछि विनियोजनलाई ४७० करोड रुपैयाँमा परिमार्जन गरियो।
सरकारले आफ्नो 'छिमेकी पहिलो' नीति अनुरूप, भुटानलाई विकास सहायताको रूपमा २,१५० करोड रुपैयाँको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ।
त्यसपछि नेपाललाई ७०० करोड रुपैयाँ दिइएको छ। माल्दिभ्स ६०० करोड रुपैयाँसहित तेस्रो स्थानमा रह्यो।
त्यसपछि मौरिसस आयो। मौरिससलाई ५०० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बंगलादेश र श्रीलंकाको लागि विनियोजनमा कुनै परिवर्तन भएन। सरकारले बंगलादेशको बजेटमा कुनै वृद्धि गरेको छैन। बंगलादेशको बजेट रकम गत वर्षको १.२ अर्ब रुपैयाँ नै यथावत रहेको छ ।
अशान्त म्यानमारको बजेट पनि कटौती गरिएको छ। यसलाई अघिल्लो बजेटमा ४०० करोड रुपैयाँबाट घटाएर ३५० करोड रुपैयाँ बनाइएको छ।
अफ्रिकी देशहरूलाई समेत भारतले यसअघि दिएको २०० करोडको बजेट बढाएर २२५ पुर्याएको छ ।