विकासको बाटो रोक्ने मुख्य कारण-गैरजिम्मेवार राज्य र बेखबर नागरिक: भीम चन्दको आर्टिकल

-भीम चन्द, नागार्जुन १, काठमाडौं (साना लगानीकर्ता तथा पर्यटन व्यवसायी)

 

सामान्य नागरिकहरू अझै पनि गास, बास र लुगाफाटाको जोहो गर्नैमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् । रोग लाग्दा सामान्य उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रगति र समृद्धिको सपना देखाइए पनि जनताले दिनरात कठोर परिश्रम गर्दा पनि जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएको छ ।

तर शासकहरू भने जनताको दुःखप्रति संवेदनशील नभई, झूट बोल्दै, राज्यशक्तिको दम्भ देखाउँदै विलासी जीवन बिताइरहेका छन् । देशमा स्वावलम्बीहरू दुब्लिँदै र परजीवीहरू मोटाउँदै गएका छन् - यो बिडम्बना हो ।

लुट, हत्या, हिंसा र जनधनको क्षतिका कारण राज्य नै बनेको देखिन्छ । जब राज्यले आफ्नो न्यूनतम कर्तव्य पूरा गर्न असफल हुन्छ, तब समाजमा विकृति, विसंगति र अस्थिरता फैलिन्छ ।

राज्यले विकास र समृद्धिको नारा त उचाल्यो, तर कार्यशैली र सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन । आज पनि कतिपय शासकहरू राष्ट्र र राष्ट्रियताको खिल्ली उडाउँदै, विदेशी स्वार्थका लागि आफ्नै देश, नागरिक र अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेका छन् ।

शासकहरू भने जनताको दुःखप्रति संवेदनशील नभई, झूट बोल्दै, राज्यशक्तिको दम्भ देखाउँदै विलासी जीवन बिताइरहेका छन् । देशमा स्वावलम्बीहरू दुब्लिँदै र परजीवीहरू मोटाउँदै गएका छन् - यो बिडम्बना हो ।

जनताबाट जबर्जस्ती कर उठाएर शासक, प्रशासक र तिनका परिवारलाई पोस्ने कार्य भइरहेको छ, तर कर तिर्ने नागरिकलाई उल्टै दुःख दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । राज्य नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्र गैरजिम्मेवार गतिविधिमा संलग्न भएपछि नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र देशको विकास सम्भव हुँदैन ।

राज्यले गर्नुपर्ने काममा ध्यान नदिई नगर्नुपर्ने काममा शक्ति र स्रोत खर्च गरिँदा देशको उन्नति अवरुद्ध भएको छ । राज्यले अब आफ्नो मूल कर्तव्यप्रति सचेत भई जिम्मेवारीपूर्वक आचरण गर्न आवश्यक छ ।

राज्य सञ्चालनकर्ताले जनताको घरघरमा गएर काम गर्नुपर्दैन, तर योग्यताका आधारमा निष्पक्ष नियुक्ति, सरुवा र बढुवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ठेक्कापट्टा वितरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनुपर्छ ।

राज्यले स्मार्ट प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय स्रोत, सम्पदा र जनसंख्या सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक राख्नुपर्छ । सीमाको सुरक्षा, नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा, सुशासन, शान्ति र काम गर्ने वातावरणको सिर्जना राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा दीगो अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, पारदर्शी नीति, उद्योग र लगानीका लागि सुरक्षित पूर्वाधार, निष्पक्ष न्याय प्रणाली र स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्यका मुख्य कर्तव्य हुन् ।

राज्यले यी कर्तव्यहरू जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गरेको भए आज नेपाल विश्व परिदृश्यमा एक समृद्ध राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन सक्थ्यो ।

राज्यले यी कर्तव्यहरू जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गरेको भए आज नेपाल विश्व परिदृश्यमा एक समृद्ध राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन सक्थ्यो ।

नागरिकका कर्तव्यहरू

शान्तिपूर्ण, मानवीय र सिर्जनात्मक जीवनशैली अपनाउनु, स्वावलम्बी भई विकास र निर्माणमा सहभागी हुनु, हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा रहनु र राष्ट्रप्रेमले प्रेरित हुनु-यी सबै नागरिकका कर्तव्य हुन् ।

नागरिकले व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ, नीति नियमको पालना गर्नुपर्छ, र देश विकासका काममा राज्यसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

विकसित देशहरूको संविधानमा नागरिकका कर्तव्य स्पष्ट उल्लेख हुन्छ, तर हाम्रो संविधानमा त्यो प्रष्टता अभाव देखिन्छ । कर तिर्ने र नियम पालना गर्ने बाहेक नागरिक कर्तव्यका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

सडकमा सवारी चलिरहँदा बच्चा, पशु र परिवारजन नजिकै खेलिरहेका देखिन्छन् । न राज्यले पर्याप्त सुरक्षा संरचना निर्माण गरेको छ, न नागरिकले सतर्कता अपनाएका छन् । यसै कारण दैनिक दुर्घटनाहरू भइरहेका छन् ।

हडताल, हिंसा, तोडफोड वा कुनै पनि कारणले जनधनको क्षति गर्नु जघन्य अपराध हो । यस्तो कार्यका दोषीलाई क्षमा दिनु हुँदैन । क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्छ । जब कानुनी रूपमा कडाइका साथ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ, तब विध्वंसक कार्य गर्ने कोही पनि साहस गर्दैन ।

दुर्घटनामा जनधनको क्षति दुःखद हुन्छ, तर त्यसको समाधान सार्वजनिक यातायात तोडफोड गरेर सम्भव छैन । बीमा प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सडक सुरक्षा, दुर्घटना र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

देशमा कहिले कुनै दल, कहिले समूह, त कहिले धार्मिक भीडद्वारा हिंसा, हत्या र सम्पत्ति विनाश हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यी विध्वंसात्मक गतिविधिबाट राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुगेको छ ।

हडताल, हिंसा, तोडफोड वा कुनै पनि कारणले जनधनको क्षति गर्नु जघन्य अपराध हो । यस्तो कार्यका दोषीलाई क्षमा दिनु हुँदैन । क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्छ । जब कानुनी रूपमा कडाइका साथ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ, तब विध्वंसक कार्य गर्ने कोही पनि साहस गर्दैन ।

राज्य र नागरिक दुवैले आफ्नो कर्तव्य र सीमालाई स्पष्ट बुझी त्यसको कठोर पालना गरे मात्र देशमा शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ ।