सेजमा भाडा नतिर्ने उद्योगमाथि उद्योग मन्त्रीको एक्सन , एक साताभित्र बक्यौता नतिरे बिजुली–पानी काटिने

काठमाण्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवको ठाडो निर्देशनपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको वर्षौंदेखि उठ्न बाँकी रहेको भाडा असुली प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। सरकारले बक्यौता रहेका उद्योगहरूलाई एक साताभित्र सम्पूर्ण बक्यौता भाडा बुझाउन अन्तिम निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र भाडा नतिरे सम्बन्धित उद्योगको बिजुली र...

ग्राउण्ड जिरोः नयाँ आर्थिक वर्षसँगै ब्रोकरमा फर्कियो उत्साह, लगानीकर्ताको नजर २८ सय विन्दुमाथि

काठमाण्डौ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सेयरबजारले गति लिन थालेको छ । यसअघि घटेर तल्लो विन्दुमा पुगिसकेको पूँजीबजार नयाँ आवको आगमनसँगै उकासिन थालेको छ ।विशेषगरी नयाँ सरकारप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास र असार मसान्तको दबाबले बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिपछि पनि सेयरबजारले लय लिन नसकिरहेको अवस्था थियो ।बजारको अवस्थाले...

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदले पाएन कानुनी मान्यता, तीन वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने आधार बलियो

  काठमाण्डौ ।   सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद–बिक्रीलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ। नियामक निकायको पूर्वस्वीकृतिबिना भएको उक्त कारोबारलाई मान्यता नदिन अदालतले सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।यो आदेशसँगै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति अवधि समाप्त भएपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने कानुनी...

सुकुम्बासी परिवारको हितमा खर्च गर्न कांग्रेसले ‘मानवीय सहयोग कोष’ स्थापना गर्दै

 काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले विस्थापित सुकुम्बासी परिवारका वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको हितमा खर्च गर्ने गरी ‘मानवीय सहयोग कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ।कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन्।कांग्रेसले बिपी स्मृति दिवसका अवसरमा साउन ६ गते आयोजना गर्न लागेको ‘ग्रीन रन’...

मुद्दा फर्स्यौटमा प्रधानन्यायधिस शर्मा र राउत पुछारमा, चुडाल सबैभन्दा अगाडि

 काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्ष कार्यरत न्यायाधीशहरूमध्ये पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा कम मुद्दा फर्स्यौट गरेको देखिएको छ।सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको न्यायाधीशहरूको न्याय निरूपणसम्बन्धी विवरणअनुसार राउतले प्रतिदिन औसत ३.५३ वटा मुद्दा फर्स्यौट गरेका छन्। यो २० जना...

मालपोत र नापी सेवा पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय

काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा पूर्ण रूपमा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।सोमबार बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

कैदीबन्दीलाई सुविधा थपियो : वर्षैपिच्छे नयाँ तन्ना, चाडपर्व खर्च ५ सय

 काठमाण्डौ ।   सरकारले कारागार नियमावली संशोधन गर्दै कैदीबन्दीले पाउने सेवा–सुविधा विस्तार गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कैदीबन्दीले प्रत्येक वर्ष नयाँ तन्ना र चाडपर्व खर्चबापत ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।यसअघि दुई वर्षमा एक थान तन्ना उपलब्ध गराइँदै आएको थियो भने चाडपर्व खर्च ३ सय रुपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्षदेखि कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेत आबद्ध गरिने भएको...

प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको बटमलाइन : कुनै पनि प्रदेश प्रतिपक्षविहीन हुनुहुँदैन

 काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकार गठन तथा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दा कुनै पनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन हुन नहुने बताएका छन्।सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले सबै राजनीतिक दल सरकारमा सहभागी हुने अवस्था लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको मर्मअनुकूल नहुने स्पष्ट पारे।उनले आवश्यक परे कांग्रेस...

नेपाल चेम्बर र स्पेनिश चेम्बरबीच व्यापार तथा लगानी सहकार्य विस्तार गर्ने बारे छलफल

काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र स्पेनिश चेम्बर अफ कमर्सबीच द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने, व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र निजी क्षेत्रबीच व्यावसायिक आदान–प्रदान विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।नेपाल भ्रमणमा रहेकी स्पेनिश चेम्बर अफ कमर्सकी महानिर्देशक इन्माकुलादा रिएरा इ रेनेसँग चेम्बर भवनमा भएको भेटवार्तामा दुवै पक्षले संस्थागत सम्बन्धलाई अझ...

प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमति नलिई नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न रोक

 काठमाण्डौ ।   सरकारी निकायहरूले अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने भएका छन्।मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले चालु आर्थिक वर्षभरि कुनै पनि सरकारी कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको हो।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गराउन सरकारको अन्तिम आह्वान

काठमाण्डौ । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा  अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण संकलन...

जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेको एकीकृत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गरिने

वृद्धिका साथ २७ सय विन्दुमाथि उक्लियो नेप्से, जानकार भन्छन्, ‘बजार बढ्ने आधारहरु तय भएका छन्’

काठमाण्डौ । साताको पहिलो कारोबार दिन सेयबजारमा उच्च अंकले बढेको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १.५५ प्रतिशत अर्थात ४१.७० अंकले बढेर २ हजार ७१९.२७ विन्दुमा पुगेको छ। यससँगै बलिया तथा ठूला कम्पनीहरूको मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ०.९० प्रतिशतले बढेर ४७२.६० विन्दुमा पुगेको छ।आज नेप्सेमा सूचीकृत ३४३ वटा स्क्रिप्टको १ करोड २२ लाख ४५ हजार ३३७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा...

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

 काठमाण्डौ । सरकारले सार्वजनिक बिदाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।सरकारका सचिवहरूको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित चारवटा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन्।शनिबार र आइतबार दुई दिन साप्ताहिक बिदा दिने व्यवस्था सुरु भएपछि...

प्रदेश सत्ता समीकरणमा प्रचण्डको दोहोरो संवाद, ओली र गगन दुवैसँग सम्पर्क

 काठमाण्डौ । प्रदेश सरकारहरूको नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवैसँग संवाद अघि बढाउने भएका छन्।श्रीलङ्काबाट आइतबार स्वदेश फर्किएका प्रचण्डले सोमबार बिहान पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई उनको निवासमै पुगेर भेटेका हुन्। एन्टिबायोटिक सेवन गरिरहेका नेपाल स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका...

सीईडीबी होल्डिङ्स सञ्चालक परिवर्तन, रौनियारको स्थानमा सिलवाल नियुक्त

काठमाण्डौ । सीईडीबी होल्डिङ्स लिमिटेडको सञ्चालक परिवर्तन भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको साउन ४ गते बसेको बैठकले कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक संगिता रौनियारलाई फिर्ता बोलाउने तथा उनको स्थानमा अविनाश सिलवाललाई कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संक्रमण कम देखिए पनि ढुक्क नहुन विज्ञको चेतावनी : मनसुनसँगै बढ्न सक्छ डेंगुको जोखिम

 काठमाण्डौ ।नेपालमा यस वर्ष डेंगु संक्रमण अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा कम देखिए पनि स्वास्थ्य विज्ञहरूले जोखिम टरिसकेको निष्कर्ष ननिकाल्न आग्रह गरेका छन्। मनसुन सक्रिय भएसँगै विभिन्न स्थानमा पानी जम्न थालेकाले आगामी केही सातादेखि संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी) को जुन १५...

गैरकानूनी व्यापार गर्नेलाई कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागको गम्भीर चेतावनी

काठमाण्डौ । बजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तर भएका, मिसावटयुक्त तथा चोरी पैठारी गरिएका सामानहरू बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै सरकारले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सूचना नं. ०३/०८३–८४ जारी गर्दै गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा...

१५० वर्षको अवधिमा कार्यकालमै रहेका बेला सन्तान जन्माउने पहिलो अमेरिकी उपराष्ट्रपति बने जेडी भान्स

काठमाण्डौ । अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र उनकी पत्नी तथा दोस्रो महिला उषा भान्सले आइतबार आफ्नो चौथो सन्तानका रूपमा छोरा एलेक नील भान्सलाई स्वागत गरेका छन्। उपराष्ट्रपति भान्सले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गर्दै आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको बताएका छन्। साथै, उनका तीन सन्तान नयाँ भाइलाई स्वागत गर्न उत्साहित रहेको उल्लेख गरेका...

कुसुन्डा समुदायको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आयोगको सिफारिस

 काठमाण्डौ ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लोपोन्मुख कुसुन्डा समुदायको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘कुसुन्डा समुदायको मानव अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ मा समुदायको स्वतन्त्र एवं पूर्वसुसूचित सहमतिमा एकीकृत बस्ती विकास गरी सामूहिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश कुसुन्डाले आफ्नो...